उत्तराखंड की धामी सरकार के लिए भी कई मायनों में साल 2024 महत्वपूर्ण के साथ चुनौती भरा साबित होगा।
साल 2024 उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कई बड़े फैसले लेने हैं। इन फैसलों का राज्य की जनता को भी इंतजार है। नया साल कई मायने में खास है, एक तरफ लोकसभा और निकाय चुनाव दूसरी तरफ यूसीसी, भू कानून, मूल निवास, भ्रष्ट्राचार, अतिक्रमण आदि कई ऐसे मुद्दें हैं, जो कि आने वाले समय में धामी सरकार की दिशा तय कर सकते हैं। मुख्यमंत्री धामी एलान कर चुके हैं विशेषज्ञ समिति यूसीसी की रिपोर्ट साल के पहले महीने में ही दे देगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार को राज्य में समान कानून लागू करने के लिए विधानसभा सत्र में प्रस्ताव पास करना है। सबकी जुबान पर सवाल तैर रहा है कि सरकार क्या जनवरी महीने में यूसीसी लागू कर देगी। वहीं भू कानून को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर आंदोलन चल रहा है। जिसको लेकर सरकार पर दबाव है। सीएम धामी ने इस पर भी गंभीरता दिखाई है। सीएम धामी के निर्देश पर ही पूर्व सीएस सुभाष कुमार की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को दे चुकी है। अब मुख्यमंत्री ने एसीएस राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, क्या इसको लेकर कोई बड़ा निर्णय हो सकता है, या फिर मामला ऐसे ही खिंचता रहेगा।भू कानून और मूल निवास युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा है। जो कि सड़कों पर भी उतर चुका है। देहरादून के बाद अब हल्द्वानी में दूसरा चरण का आंदोलन होगा। उससे पहले सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश पर आदेश जारी हो चुका है कि जिनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है, उनके लिए स्थाई निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं होगी। वहीं कैबिनेट विस्तार सीएम धामी पिछले दो सालों से अधूरी कैबिनेट के साथ सरकार चला रहे हैं। पहले तीन सीटें खाली थी, अब चार हो गई हैं। नए साल में धामी को अपने कैबिनेट विस्तार पर बड़ा फैसला लेना है। इतना ही नहीं इस विस्तार से सभी समीकरणों को संतुलित करने का भी दबाव है। युवाओं और महिलाओं को तरजीह देने के साथ क्षेत्र और जाति समीकरणों को संतुलन कैसे बिठाएंगे। इस पर निगाहें हैं। उत्तराखंड का लोकायुक्त बनाने का उच्च न्यायालय का फरमान है। सरकार ने इसके लिए कवायद शुरू कर दी है। त्रिवेंद्र सरकार लोकायुक्त बनाने से बचती रही, लेकिन धामी सरकार पर लोकायुक्त बनाने के लिए बड़ा दबाव है। ऐसे में नए साल में धामी सरकार उत्तराखंड लोकायुक्त बनाने के फैसले को लेकर सभी को इंतजार है। वहीं 2024 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली। पहली बार इस बड़े आयोजन को सफल बनाने का दबाव धामी सरकार पर होगा।
