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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक के बाद महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने प्रेस को कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णयों से अवगत कराया।

महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि कैबिनेट ने सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट के 01 निसंवर्गीय पद को मंजूरी दी है। सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट लेवल 11 के पद को 05 साल के लिए सृजन किया गया है। यह एक निसंवर्गीय पद है।

डीजी सूचना तिवारी ने बताया कि कैबिनेट द्वारा बदरीनाथ धाम स्थित आईएसबीटी वॉल्स पर मास्टर प्लान के अंतर्गत म्यूरल आर्ट वर्क कराए जाने को भी मंजूरी प्रदान की गई। पशुपालन विभाग की योजना जिसमें अनुसूचित जाति व जनजाति के लाभार्थियों को पशुपालन के लिए 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। डेयरी विकास की गंगा गाय योजना के विलय को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। अब इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग के लोगों को भी दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारियों के चयन के बाद इन्हें 02 साल तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण की अवधि को 02 साल से घटाकर 01 वर्ष किए जाने के निर्णय को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय।

1- बद्रीनाथ धाम में स्थित आईएसबीटी वॉल्स पर में मास्टर प्लान के अंतर्गत में म्यूरल आर्ट वार्क किया जाएगा, जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है।

2- सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट के 1 निसंवर्गीय पद को कैबिनेट ने दी मंजूरी।

सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट लेवल 11 के पद को 5 साल के लिए सृजन किया गया है। जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। यह एक निसंवर्गीय पद है।

3 – पशुपालन विभाग की योजना जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को पशुपालन के लिए 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है, और डेयरी विकास की गंगा गाय योजना के विलय को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। अब इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों के साथ सामान्य वर्ग के लोगों को भी दिया जाएगा।
पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारियों के चयन के बाद इन्हें 2 साल तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण की अवधि को 2 साल से घटाकर 1 वर्ष किए जाने के निर्णय को कैबिनेट ने दी अपनी मंजूरी।

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