मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र सितारंगज में ग्राम निर्मल नगर एवं राजनगर को ग्राम सिसोना से जोड़ने हेतु बैगुल नदी पर 150 मीटर सपान आरसीसी सेतु का निर्माण हेतु 11.40 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। जबकि मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अर्न्तगत जनपद पौड़ी के विकासखण्ड बीरोंखाल में सीली मल्ली से ग्राम खैरड़ा तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण, जनपद चम्पावत के मंच तामली मोटर मार्ग का निर्माण एवं विकासखण्ड पाटी के रेगल बैण्ड मूलाकोट मोटर मार्ग से अमोली तक ग्रामीण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.39 करोड़ की धनराशि नाबार्ड से वित्तपोषण कराये जाने का मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता उप केन्द्र (ग्रामीण) की योजना हेतु 13.65 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा समाज कल्याण विभाग के तहत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अर्न्तगत ग्राम वैगा में निकास नाली टी०एस०पी० के क्रियान्वयन के लिए चालू वित्तीय वर्ष में अवशेष धनराशि 52.11 लाख की स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री द्वारा प्राकृतिक आपदा से जनपद उत्तरकाशी के तहसील भटवाड़ी अर्न्तगत ग्राम धराली में पशु क्षति के प्रभावितों को 10.56 लाख, विद्यालयी शिक्षा के अर्न्तगत, जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र रुड़की में जीवनदीप आश्रम् नन्द विहार से मुख्य मार्ग तक सड़क का निर्माण तथा जीवनदीप एकेडमी गुरुकुलम विद्यालय परिसर में एक हॉल के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि 82.60 लाख, विधानसभा डीडीहाट के अर्न्तगत मड़माडले में सम्पर्क मार्ग व टाईल्स निर्माण हेतु 42.65 लाख, जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला में वन विभाग हेतु की गयी घोषणा के क्रियान्वयन हेतु 1.05 करोड़ के साथ ही जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला में, पंचायतीराज विभाग के अंतर्गत की गयी घोषणा के क्रियान्वयन हेतु 86.55 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
राज्य के दोनों मंडलों में होंगे उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बहुउद्देशीय भवन/सामुदायिक भवन का निर्माण – मुख्यमंत्री ने दी सहमति
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों की समीक्षा की।
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के दोनों मंडलों में उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बहुउद्देशीय भवन/सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा इन भवनों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रस्तावित भवनों में बैंकट हॉल, गेस्ट हाउस, सभागार, प्रशिक्षण कक्ष, बैठक कक्ष एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएं, ताकि विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को बहुउद्देशीय भवन की डीपीआर शीघ्र तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ओबीसी बाहुल्य क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ओबीसी बाहुल्य क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाए तथा नियमित समीक्षा के माध्यम से प्रगति की निगरानी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लाभार्थियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर योजनाओं में आवश्यक सुधार किए जाएं, जिससे योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी रूप से आमजन तक पहुंच सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा ओबीसी वर्ग के उत्थान हेतु शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।
इस अवसर पर उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री संजय नेगी, प्रमुख सचिव श्री आरके सुधांशु, सचिव श्री श्रीधर बाबू अदांकी, अपर सचिव श्री नवनीत पांडे, अपर सचिव श्री संदीप तिवारी एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
