जनपद देहरादून के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करें। बैठक में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रदेश की एक-एक इंच सरकारी जमीन जनता की संपत्ति है, उस पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
“जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान के अंतर्गत नागरिकों की समस्याओं का तत्काल समाधान सरकार की प्राथमिकता है। इस अभियान के माध्यम से सरकार जनता के पास पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुन रही है और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रही है। परिवार रजिस्टर, आयुष्मान कार्ड और बिजली कनेक्शन की गहन जांच करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र नागरिकों को ही मिले। यदि फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर अनियमितता सामने आती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर माननीय कैबिनेट मंत्री श्री Subodh Uniyal जी, माननीय मेयर श्री सौरभ थपलियाल जी उपस्थित रहे।
