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Home » हरिद्वार व्यापारी सम्मेलन में ONDC पर जोर, जीएसटी सरलीकरण और व्यापारी आयोग की मांग उठी
उत्तराखण्ड

हरिद्वार व्यापारी सम्मेलन में ONDC पर जोर, जीएसटी सरलीकरण और व्यापारी आयोग की मांग उठी

Pahad ki KhabarBy Pahad ki KhabarJuly 11, 2026No Comments
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हरिद्वार : हरिद्वार स्थित देवपुरा में दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल और उत्तराखंड व्यापार मंडल के संयुक्त तत्त्वावधान में एक विशाल व्यापारी सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के व्यापारी हितों और उनकी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील जे. सिंघी और विशिष्ट अतिथि के रूप में हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत उपस्थित रहे।
तकनीकी सत्र में मध्यम वर्गीय व्यापारियों को डिजिटल क्रांति से जोड़ने के लिए ‘ONDC’ (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स) प्लेटफॉर्म की विस्तृत जानकारी दी गई।
भारत सरकार के राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील जे. सिंघी ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी का दृढ़ संकल्प है कि देश का व्यापारी हर स्तर पर सशक्त हो। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड व्यापारियों की हर छोटी-बड़ी समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारी प्राथमिकताओं में जीएसटी (GST) का सरलीकरण, ‘इंस्पेक्टर राज’ की पूरी तरह समाप्ति और ONDC जैसे क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे व्यापारियों को बड़ी कंपनियों के समकक्ष खड़ा करना शामिल है।
विशिष्ट अतिथि व सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, व्यापारी और किसानों का चोली दामन का साथ है। दोनों एक-दूसरे के बिना अधूरे है। उत्तराखंड सरकार व्यापारी हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह संवेदनशील है। चारधाम यात्रा से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े व्यापारियों को विशेष राहत पैकेज देने, पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स सब्सिडी प्रदान करने तथा हमारे स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार दिलाने की दिशा में हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष सी ए राजेश्वर पैन्यूली ने बताया कि कैसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे व मध्यम व्यापारी बेहद कम दरों पर ऑनलाइन सुविधाएं प्राप्त कर अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं और बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों का मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि उत्तराखंड के व्यापारियों द्वारा उठाई गई जीएसटी थ्रेशोल्ड सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये करने तथा प्रदेश में ‘व्यापारी आयोग’ का गठन करने की मांग को केंद्र सरकार तक पूरी मजबूती के साथ पहुंचाया जाएगा।

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