देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि छात्रों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई और दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। उनका कहना है कि पेपर लीक जैसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार की प्राथमिकता है, ताकि युवाओं का विश्वास भर्ती प्रक्रिया में बना रहे।
धामी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां सरकार छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस फैसले ले रही है, वहीं कुछ राजनीतिक दल और नेता छात्रों की चिंताओं का समाधान खोजने के बजाय उन्हें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का माध्यम बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
