(26 सितंबर को राजधानी दिल्ली में आरोग्य मंथन कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड-2023 प्रदान किए। वहीं मोदी सरकार ने आयुष्मान क्लेम सेटलमेंट और डेली क्विक ऑडिट सिस्टम के सफल किर्यान्वयन में उत्तराखंड को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया से स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने ग्रहण किया पुरस्कार। यह राष्ट्रीय पुरस्कार राज्य को आयुष्मान क्लेम सेटलमेंट और डेली क्विक ऑडिट सिस्टम के सफल किर्यान्वयन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए दिया गया है। जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही अटल आयुष्मान योजना, आयुष्मान क्लेम में उत्तराखंड का बेहतर काम, केंद्र ने दिया इनाम। पुरस्कार मिलने के बाद उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने खुशी जताई । उत्तराखंड में कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था राज्य सरकारों की बड़ी कमजोरी में से एक रही है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था बड़ा मुद्दा भी बनी। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और विपक्ष कांग्रेस ने धामी सरकार पर राज्य में हेल्थ सेक्टर में कोई सुधार न होने पर आरोप भी लगाए थे। लेकिन पिछले एक साल से उत्तराखंड में स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार सुधार होते चले गए। अपने दूसरे कार्यकाल में राज्य की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़े फैसले लिए। स्वास्थ्य क्षेत्र में करीब एक साल पहले आईएएस ऑफिसर डॉक्टर आर राजेश कुमार ने राज्य में स्वास्थ्य सचिव की कमान संभाली थी। स्वास्थ्य सचिव का पद संभालते ही आर राजेश कुमार ने राज्य में जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से सुधार किए । स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार की मेहनत की बदौलत आखिरकार 26 सितंबर को वह दिन आया जब राजधानी दिल्ली में उत्तराखंड का डंका बजा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएम-जय) के पांच साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के दो साल पूरे होने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ‘आरोग्य मंथन’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस दो दिवसीय कार्यक्रम का समापन हो गया। इस दौरान दोनों योजनाओं से संबंधित चुनौतियों, रुझानों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा और विचार-विमर्श किया गया। दिल्ली में संपन्न हुए दो दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम में उत्तराखंड को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2023 के दो पुरस्कारों से नवाजा गया है । केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है । केंद्र सरकार ने आयुष्मान क्लेम सेटलमेंट और डेली क्विक ऑडिट सिस्टम के सफल क्रियान्वयन के क्षेत्र में उत्तराखंड को इस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा है । यह राष्ट्रीय पुरस्कार राज्य को आयुष्मान क्लेम सेटलमेंट औऱ डेली क्विक ऑडिट सिस्टम के सफल किर्यान्वयन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए दिया गया है। बता दें कि उत्तराखंड में आयुष्मान योजना कार्ड धारकों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज देने के लिए 248 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है जिसमें 102 सरकारी जबकि 146 निजी अस्पताल शामिल है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने क्लेम भुगतान करने के लिए 15 दिन के मानक को निर्धारित किया है जिसके सापेक्ष उत्तराखंड में 7 दिनों के भीतर ही इलाज कर रहे अस्पतालों को क्लेम का भुगतान किया जा रहा है। जिसका क्लेम ऑडिट भी समय पर किया जाता है। उत्तराखंड को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड मिलने पर सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश में आयुष्मान के जरिए जो भी अस्पताल इलाज मुहया कर रहे हैं । उनको उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग समय पर भुगतान कर रहा है जिसके कारण कई नए अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड से इलाज करना शुरू कर दिया है इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के अन्य अस्पताल में आयुष्मान कार्ड लागू करने पर विचार कर रहा है ताकि लोगों को आयुष्मान कार्ड का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। उधर प्रदेश मे डेंगू को लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि प्रदेश में कुल 308 डेंगू के मामले सक्रिय हैं और अब डेंगू के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि बीते 10 दिनों में देहरादून जिले में डेंगू के केसेस में कमी आई है और पहले जहां केस बहुत ज्यादा आ रहे थे वहीं अब 10 से 15 केस रोज सामने आ रहे हैं जो संख्या काफी कम है। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि आयुष्मान कार्ड के लिए जो अस्पताल चिन्हित हैं वहां पर लोगों को लाभ मिल रहा है और जो अन्य प्राइवेट अस्पताल हैं जहां पर आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहे हैं उन अस्पतालों से शासन द्वारा बात की जा रही है और उनको इनकरेज किया जा रहा है ताकि वह लोग भी लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ लें सके और लोग उसका फायदा उठा सके। कार्यक्रम में राज्य मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वीके पॉल, सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), सुधांश पंत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) भी उपस्थित रहे। आपको बता दें उत्तराखंडवासियों के लिए आयुष्मान योजना वरदान साबित हो रही है। समाज का कमजोर व मध्यम वर्ग परिजन की बीमारी में अपने जेवर व मकान बेचने की स्थिति में आ जाता था। उपचार बेहद महंगे होने के कारण गरीब तबके के मरीज प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती होने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। लेकिन अब वो समय है कि बीमार होते ही गरीब पूरे अधिकार के साथ सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपना उपचार करा सकते हैं, वो भी पूरी तरह मुफ्त में। ऐसा संभव किया जरूरतमंदो का सहारा बनी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली केन्द्र की भाजपा सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान योजना ने समाज के कमजोर वर्ग को संबल प्रदान करने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत के दिशा निर्देशों में उत्तराखंड में आयुष्मान योजना की प्रगति अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे बेहतर है। इसी का नतीजा है कि केन्द्र सरकार ने क्लेम सेटलमेंट में उत्तराखंड को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा है। नई दिल्ली में आज राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। उत्तराखंड समूचे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा राज्य है जो अपने प्रदेश के समस्त नागरिकों (लगभग 25 लाख परिवार) को ‘अटल आयुष्मान योजना’ के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। तमाम गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को इस योजना के लाभ से नई जिंदगी मिली है। ऐसा कोई गांव, कस्बा या शहर नहीं जहां इस योजना का लाभान्वित व्यक्ति आपको न मिले।
