बैठक में मुख्य सविच द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के तैयारी एवं क्षमता निर्माण मद से चालू वित्तीय वर्ष में पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस दूरसंचार द्वारा उत्तराखण्ड पुलिस संचार नेटवर्क को उच्चीकृत किये जाने हेतु ₹15.34 करोड़, प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के दृष्टिगत वन प्रभागों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु ₹11.00 करोड़, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, द्वारा दैवीय आपदा से 30 से 70 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त 225 पटवारी चौकियों एवं 70 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त 37 पटवारी चौकियों हेतु कुल धनराशि ₹14.95 करोड, अपर प्रमुख वन संरक्षक (प्रशासन), वन्यजीव सुरक्षा व आसूचना, द्वारा मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण हेतु रू0 15.00 करोड़ प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, द्वारा प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु रू0 25 करोड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड ग्रामीण सडक विकास अभिकरण द्वारा मानसून अवधि में बादल फटने एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों/अवरूद्ध मार्गों को खोले जाने हेतु रू0 25 करोड़, संयुक्त निदेशक (वित्त), डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल अवस्थित आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की गतिविधियों हेतु रू0 44.50 लाख के साथ ही राज्य आपदा मोचन निधि मद के अन्तर्गत जनपद अल्मोडा, बागेश्वर, नैनीताल, टिहरी गढवाल, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौडी गढवाल, पिथौरागढ के जिलाधिकारियों को राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत कुल 92.50 करोड की राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा कार्येत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में रामगंगा नदी पर हो रहे भू-कटाव एवं आवासीय भवनों हेतु बाढ सुरक्षात्मक कार्य के लिये 6.83 करोड़, जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाडी के ग्राम हर्षिल में भागीरथी नदी के दांये तट पर आवासीय एवं अनावासीय भवनों के सुरक्षात्मक कार्य हेतु 10.24 करोड़, जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र खानपुर में असुरक्षित सेतुओं एवं मोटर मार्गों के क्षतिग्रस्त एप्रोच के सुरक्षात्मक कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को 6.77 करोड़, सिंचाई विभाग को जनपद चंपावत की तहसील पूर्णागिरी में हुड्डी नदी की बाढ से ग्राम छानीगोठ की सुरक्षा हेतु बाढ सुरक्षात्मक दीवार निर्माण हेतु 5.97 करोड़, हरिद्वार के विकासखण्ड बहादराबाद के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में बरसाती नाले में सुरक्षात्मक कार्य हेतु 2.78 करोड़, विकासखण्ड बहादराबाद में गंगा नगरी आवासीय कॉलानी में सड़क की बाढ सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु 50.14 लाख की कार्येतर स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग को जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव में बनाल गाड के दोनो ओर बाढ सुरक्षा कार्य हेतु 1.7 करोड़, विकासखण्ड सहसपुर के नून नदी के दांये तटपर स्थित ग्राम दयानगर एवं ग्राम जामुनवाला के खेल मैदान की बाढ सुरक्षा कार्य हेतु 4.81 करोड़, रायपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र में बाल्दी, नालापानी राव, रिस्पना, सौंग, दुल्हनी नदी में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पुस्तों के निर्माण हेतु 4.87 करोड़, रिस्पना नदी में अपर राजीव नगर पुल से रिस्पना पुल के मध्य दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त बाढ सुरक्षा योजना हेतु 91 लाख, विकासखण्ड रायपुर में नालापानी राव, नागल राव, आमवाला राव, रिस्पना नदी, दुल्हनी नदी एवं सौंग नदी के विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा दीवारों का निर्माण एवं सीसी ब्लॉक आदि बाढ सुरक्षा कार्य हेतु 4.14 करोड़, रिस्पना नदी पर रेलवे पुल के डाउन स्ट्रीम में बाढ सुरक्षा कार्य हेतु 2.63 करोड़, विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में नगरनिगम क्षेत्र के अंतर्गत सुस्वा नदी के तटों पर दूधा देवी पुल के डाउन स्ट्रीम में बाढ सुरक्षा कार्य हेतु 4.30 करोड़ के साथ ही लोक निर्माण विभाग को एसडीआरएफ मद के अंतर्गत बेलखेत में क्वैराला नदी पर 85 मी स्पान पैदल झूलापुल निर्माण हेतु 4.82 करोड़ की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया।
मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने सभी विभागीय सचिवों से बाह्य सहायतित योजनाओं के तहत आगामी वर्षो के लिए नई योजनाओं की कार्ययोजना के प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये है।
सोमवार को सचिवालय में आयोजित सचिव समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को वित्तीय प्रबन्धन को बेहतर बनाने के लिए निर्धारित मानकों एवं नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। उन्होंने सभी विभागों सेेे अपनी सम्पत्तियों की इन्वेन्ट्री तैयार करने के साथ आधुनिक तकनीक के आधार पर इनका संरक्षण किये जाने के साथ सम्पत्तियों का विवरण भी उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव ने सभी सचिवों से विभागीय कार्यकलापों में किये जाने वाले सुधारों पर भी ध्यान देने का कहा। उन्होंने विभागीय सेवाओं को भी बेहतर बनाये जाने तथा आगामी तीन वर्षाे के बाह्य सहायतित योजनाओं के तहत क्या योजनाए लोक हित में आवश्यक है, इसके प्रस्ताव भी प्रस्तुत करने को कहा। अवस्थापना विकास से संबंधित परियोजनाओं को कम्प्रहेंसिव स्टडी की भी उन्होेंने जरूरत बतायी। मुख्य सचिव ने राज्य से जुडे पुरातन अभिलेखों का डिजीटलीकरण किये जाने पर बल देते हुए इसके लिए भी प्रयास करने के निर्देश दिये। इन अभिलेखों का अर्काइव के साथ सभी प्रमुख रिकार्ड रखने वाले विभागों व संस्थानों से इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
मुख्य सचिव ने एग्री स्टेक इन उत्तराखण्ड के तहत कृषि के अन्तर्गत डिजीटल क्राप सर्वे एवं फारमर रजिस्ट्री में भी तेजी लाये जाने को कहा। बैठक में मुख्य सचिव ने सभी सचिवों से उनकी विभागीय प्राथमिकताओं की जानकारी लेने के साथ ही सभी जिलाधिकारियों से वीडियों कांफ्रेंसिग के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं की जानकारी ली। जिला स्तर पर अपनाई जाने वाली बेस्ट प्रेक्टिसेस के तहत जिलाधिकारी अल्मोडा एवं पौडी द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने आगामी बैठक में जिलाधिकारी टिहरी एवं उधमसिंह नगर से जनपद में अपनाई जाने वाली बेस्ट प्रेक्टिसेस का प्रस्तुतिकरण देने को कहा।
इस अवसर पर सभी प्रमुख सचिव व सचिव के साथ ही आयुक्त व जिलाधिकारी विडियो के माध्यम से उपस्थित थे।
