उत्तराखंड में हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में प्रदेश का बेहद निराशाजनक मतदान दर चिंता का कारण है। यह राज्य के शासन और सामाजिक-आर्थिक संरचना में गहरी समस्याओं का परिचायक भी है। 8 जून, 2024 के आज के अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, देश में सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में 33वें स्थान पर उत्तराखंड का स्थान केवल उत्तर प्रदेश, बिहार और मिज़ोरम से बेहतर है। उत्तराखंड का यह प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से 2019 और 2014 के लोकसभा चुनावों से भी अधिक बुरा है, जब उत्तराखंड राष्ट्रीय रूप से क्रमश: 31वें और 30वें स्थान पर था।
इस समस्या के मूल में उत्तराखंड में गवर्नेंस का बेहद बड़ा अभाव है। यह राज्य के शासनिक संरचनाओं और राजनीतिक नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का समाधान करने में अपर्याप्त है। रोजगार के अवसरों की कमी, स्वास्थ्य और शिक्षा के जर्जर हालात, पर्यावरण आपदाओं की वृद्धि और मानव-वन्यजीव संघर्षों के बढ़ते मुद्दे उत्तराखंड की निरंतर निराशा के भाव को दर्शाते हैं। अधिकांश नागरिक अपने नेताओं में ईमानदारी और मौलिक पहलुओं की कमी को महसूस करते हैं, जिससे उनके मन में नेताओं और राजनीतिक प्रणाली को लेकर व्यापक विश्वासहीनता का माहौल बना है।
क्या इस निराशाजनक स्थिति को बदलने के लिए उत्तराखंड में कुछ किया जा सकता है? प्रदेश के जनमानस के बीच राजनीतिक साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। नागरिक शिक्षा कार्यक्रम, जागरूकता अभियान और समुदाय संचार पहलों से नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने और अपने नेताओं को जिम्मेदार बनाने में मदद मिल सकती है। एक और स्तर पर, सरकार और जनता के बीच विश्वसनीयता को पुनः स्थापित करने के लिए उनकी चिंताओं को समझने और उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के लिए निरंतर और वास्तविक प्रयास की आवश्यकता है। इसी के साथ बिना किसी तटस्थ परिणामों के उत्तराखंड को जल्द ही देश के सबसे विकसित राज्यों में शामिल होने जैसे खोखले बयानों से भी जनमानस में निराशा का भाव आता है, इसलिए सच्चाई से कोसों दूर ऐसे नारों और विचारों को दरकिनार किये जाने की भी ज़रूरत है।
अंत में यही कहूंगा की कुशासन और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के मूल कारणों का सामना करना, लोकतांत्रिक भागीदारी को पुनः जीवंत करना और उत्तराखंड में राजनीतिक प्रणाली में विश्वास को पुनः स्थापित करने के प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है। मेरे लिए राष्ट्रीय स्तर के इस निराशाजनक 33वें स्थान से उत्तराखंड की स्थिति का मुद्दा कोई भी चुनाव जीतने या हारने से कहीं अधिक गंभीर है।
