उत्तराखंड राज्य मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित है, तराई, भाभर और पहाड़ी, जिनमें से लगभग 86 प्रतिशत क्षेत्र पहाड़ों से घिरा हुआ है। राज्य की भौगोलिक स्थिति और विविध कृषि-जलवायु क्षेत्र के कारण, राज्य के अधिकांश हिस्सों में निर्वाह-खेती होती है।उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में 60-70 प्रतिशत भोजन का उत्पादन यहां के छोटे किसानों द्वारा किया जाता है, जो पारंपरिक खेती का पालन करते हैं और स्थानीय बाजार में अधिशेष उपज बेचते हैं।यहां के किसान पारंपरिक तरीके से कई तरह की फसलों की खेती करते हैं, जिसमें मुख्य फसलें हैं जैसे मोटे अनाज (रागी, झुंगरा, कौणी, चीणा आदि), धान, गेहूं, जौ, दालें (गहत, भट्ट, मसूर, लोबिया, राजमाश आदि), तिलहन, कम उपयोग वाली फसलें (चैलाई, कुट्टू, ओगल, बथुआ, कद्दू, भंगीरा, जखिया आदि)। अधिकांश किसान इन फसलों की पारंपरिक भू-प्रजातियों का उपयोग करते हैं।सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के साथ ही प्रदेश में कृषि कार्यों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है. इसके साथ ही किसानों के लिए तमाम योजनाएं संचालित कर रही है. जिससे किसान कृषि कार्यों से जुड़े रहें, लेकिन कृषि विभाग में प्रर्याप्त संख्या में सहायक कृषि अधिकारियों के न होने के चलते, योजनाएं सही ढंग से धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं. मौजूदा स्थिति यह है कि कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारियों की बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं. जिसके चलते विभागीय कार्य योजना प्रभावित हो रही है. भले ही राज्य सरकार किसानों की आय को बढ़ाने और प्रदेश में कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए तमाम योजनाएं संचालित कर रही हो लेकिन बिना कृषि अधिकारियों के ये संभव नहीं है. कृषि अधिकारी किसानों, पशुपालकों, सहकारी समितियों और कृषि क्षेत्र के अन्य लोगों को न सिर्फ तकनीकी सहायता प्रदान करता है बल्कि, सलाह भी देता है. जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही उसकी गुणवत्ता को भी बेहतर किया जाता है, लेकिन प्रदेश से तमाम जिलों में सहायक कृषि अधिकारियों के सैकड़ों पद खाली पड़े हुए हैं.उत्तराखंड के कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 में कुल 233 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 188 पदों पर अधिकारी तैनात हैं, जबकि 45 पद खाली पड़े हुए हैं. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 में कुल 404 पद स्वीकृत हैं. जिसमे से 177 पदों पर अधिकारी तैनात हैं, जबकि 227 पद खाली पड़े हुए हैं. इसी क्रम में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 में कुल 483 पद स्वीकृत हैं. जिसमें से 117 पदों पर अधिकारी तैनात हैं. 366 पद खाली पड़े हुए हैं. यानी कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारियों के कुल 1120 पद स्वीकृत हैं. जिसमें से मात्र 482 पदों पर ही अधिकारी तैनात हैं. 638 पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं.कृषि मंत्री ने कहा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से साल 2023 में कृषि विभाग के समूह- ग के खाली पड़े 354 पदों के लिए भर्ती की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट के एक आदेश की वजह से भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई. ऐसे में हाईकोर्ट ने कृषि विभाग समेत अन्य विभागो के समूह-ग के खाली पड़े पदों को भरने की अनुमति दे दी है. लिहाजा, जल्द ही लोक सेवा आयोग के माध्यम से खाली पड़े पदों को भर दिया जाएगा. किसी समय उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की भू-प्रजातियाँ बोई जाती थी, लेकिन वर्तमान में इन प्रजातियों के बीजों की अनुपलब्धता के कारण कई प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। जलवायु परिवर्तन के साथ, अधिकांश सदस्य नौकरियों और शिक्षा की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर गए हैं। अधिकांश किसान जलवायु परिवर्तन और जंगली जानवरों जैसे बंदर और जंगली सूअर से फसलों को नुकसान के कारण खेती छोड़ रहे हैं।यह देखा गया है कि आनुवंशिक क्षरण मुख्य रूप से जंगली पशुओ के खतरे के कारण होता है। उनके पास छोटी भूमि जोत है और अधिकांश क्षेत्र इन दिनों बंजर है क्योंकि उपरोक्त मुद्दे श्रम की कमी के साथ जुड़े हैं।पिछले वर्षों में, वनों की कटाई में वृद्धि हुई है, जिसके कारण जंगली जानवर अब भोजन की तलाश में खेतों में आ रहे हैं, जिससे फसलों को बहुत नुकसान होता है। इस कारण से, किसान पारंपरिक बीजों को छोड़कर उन्नत किस्मों के बीज का उपयोग कर रहे हैं, जिन्हें बोना अपेक्षाकृत आसान है। हालांकि, खेतों में फसलों की भूमि की विविधता को बनाए रखने से, किसानों और समाज को सार्वजनिक प्रोत्साहन मिलता है।उत्तराखंड राज्य निर्वाह कृषि का पालन करता है, जहां खाद्य जरूरतों को कृषि उपज के साथ पूरा किया जाता है और इस प्रकार फसलों और उनके भू-प्रजातियों के विविधीकरण को हमेशा से ही प्राथमिकता दी गई है। किसानों ने विशेष रूप से धान, मंडुआ, झुंगरा, काला भट्ट, गहत, उड़द, जौ, तिल, चैलाई, स्थानीय फल, सब्जियां आदि फसलों की पारंपरिक भू-प्रजातियों को अच्छी तरह से संरक्षित किया है।ये प्रजातियाँ उनके दैनिक भोजन और संस्कृति का एक अभिन्न अंग हैं, जो इस क्षेत्र को एक खाद्य संप्रभु बनाने में विशेष योगदान देते हैं। हालाँकि, जलवायु परिवर्तन के वर्तमान परिदृश्य में प्रवासन के साथ-साथ स्थानीय कृषि-जैव विविधता के लिए खतरा पैदा हो गया है और इस तरह कृषि-संरक्षण को उस समय की आवश्यकता है जहां वैज्ञानिक सहयोग के साथ-साथ किसान भागीदारी प्रभावी संरक्षण की ओर ले जा सकती है।कई समस्याओं के कारण स्थानीय कृषि-जैव विविधता के लिए खतरे ने विभिन्न वैज्ञानिक और सरकारी संस्थानों का ध्यान आकर्षित किया है और उत्तराखंड की पहाड़ियों में फसलों की आनुवंशिक परिवर्तनशीलता को बहाल करने के लिए अब इन पारंपरिक भू-प्रजातियों को मुख्यधारा में लाने पर जोर दिया गया है।भारत विश्व व्यापार संघ का सदस्य रहा है, जो किसानों और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए ‘पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001’ के तहत स्वयं की एक अनूठी प्रणाली को अनुमोदित करता है।बौद्धिक संपदा के अधिकार के तहत स्थानीय विविधता को संरक्षित करने, स्थानीय कृषि विविधता के बेहतर आदान-प्रदान और उनके विकास के अधिकारों का ख्याल रखने के साथ, यह अधिनियम किसानों के अधिकारों के उद्देश्य को एक अनोखे तरीके से पेश करता है।भारत सरकार ने इस संबंध में एक पहल की है और पारंपरिक फसलों की स्थानीय किस्मों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाओं को लागू किया गया है। किसानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रेरित किया जा रहा है और भा. कृ. अनु. प.- एन बी पी जी आर (राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो) स्थानीय कृषि समुदायों और फंडिंग एजेंसियों की मदद से कृषि संरक्षण को बढ़ावा देकर क्षेत्र की फसलों की विविधता का संरक्षण करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।इसी कड़ी में, यूएनईपी-जीईएफ के समर्थन के साथ बायोवेसिटी इंटरनेशनल ने आईसीएआर-एनबीपीजीआर के साथ मिलकर कृषि संरक्षण पर एक परियोजना को लागू किया है, जहां विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से किसान के खेतों में स्थानीय विविधता को फिर से प्रस्तुत किया गया है और किसानों को अपनी पुरानी किस्मों को उगाने के लिए प्रेरित किया गया है जैसा कि वे अपने पुराने पूर्वजों द्वारा सदियों से अपने पूर्वजों द्वारा खेती की गई भूमि के महत्व को समझते हैं।वे अब अपनी पुरानी किस्मों को परंपरागत रूप से खेती करने के लिए स्व-प्रेरित हैं क्योंकि आधुनिक किस्मों को पशु क्षति, विभिन्न जैविक और अजैविक तनावों से गंभीर नुकसान हुआ है। (इस लेख में लेखक ने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं।)
लेखक दून विश्वविद्यालय कार्यरत हैं)।
