धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: चारधाम के घोड़े-खच्चरों का बीमा, उत्तराखंड पूर्ण साक्षर राज्य घोषित, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी
देहरादून, 18 जून 2026। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जनहित, शिक्षा, पर्यटन, पशुपालन, सड़क निर्माण, कारागार, संस्कृत शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य के विकास और जनकल्याण को गति देने वाले कई अहम निर्णयों पर मुहर लगाई।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
🔹 चारधाम यात्रा के घोड़े-खच्चरों का बीमा
चारधाम यात्रा में पंजीकृत करीब 15 हजार घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 80 प्रतिशत राशि पशु स्वामी देंगे। इसके लिए सरकार लगभग 1.05 करोड़ रुपये का वित्तीय भार उठाएगी।
🔹 गौवंश की नस्ल सुधार परियोजना को मंजूरी
गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण (Embryo Transfer) की पायलट परियोजना को स्वीकृति दी गई।
🔹 उत्तराखंड आंदोलनकारियों को राहत
यूकेएसएसएससी की तीन भर्ती परीक्षाओं में राज्य आंदोलनकारी आरक्षण प्रमाण-पत्र बाद में जमा करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान एक बार का अवसर देने का निर्णय लिया गया।
🔹 सड़क निर्माण में राहत
मिडिल ईस्ट संकट के चलते बिटुमिन की कीमतों में आई भारी बढ़ोतरी को देखते हुए 1 मई से 30 जून 2026 तक बिटुमिन कार्यों में मूल्य समायोजन की मंजूरी दी गई।
🔹 अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली को हरी झंडी
राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित होने वाली इंटरनेशनल हिमालयन कार रैली के आयोजन हेतु अनुभवी संस्था का चयन सिंगल सोर्स के माध्यम से किए जाने को मंजूरी दी गई।
🔹 उपनल कर्मचारियों को समान वेतन
समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी पात्रता की कट-ऑफ तिथि 15 अक्टूबर 2024 निर्धारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
🔹 उत्तराखंड पूर्ण साक्षर राज्य घोषित
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने सहमति दी।
🔹 गोल्डन कार्ड के लंबित भुगतान होंगे
राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के तहत अस्पतालों के लंबित बिलों के भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया।
🔹 अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- आबकारी नीति में संशोधन को मंजूरी।
- सेलाकुई में एएमएस मशीन संचालन के लिए 5 नए पद सृजित।
- कारागार नियमावली एवं कारापाल सेवा नियमावली में संशोधन।
- संस्कृत शिक्षा विनियमावली में बदलाव।
- किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर सहमति बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया गया।
कैबिनेट के इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में प्रशासनिक सुधार, पर्यटन को बढ़ावा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना तथा आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
