देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने हल्द्वानी में प्रस्तावित उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए 30 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह भूमि तराई केंद्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर के लामाचौड़ क्षेत्र से उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार के अनुसार, इससे पहले वर्ष 2023 में हाईकोर्ट को नैनीताल से स्थायी रूप से हल्द्वानी स्थानांतरित करने की दिशा में निर्णय लिया गया था। इसके बाद उपयुक्त भूमि के चयन के लिए विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के आधार पर लामाचौड़ क्षेत्र की भूमि को न्यायालय परिसर के लिए उपयुक्त माना गया।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि आधुनिक न्यायिक अधोसंरचना विकसित होने से न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
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