देहरादून, 24 अगस्त 2026। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने आवास विभाग से जुड़े राज्य के सभी विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष एवं सचिवों तथा अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न योजनाओं, विकास कार्यों और प्राधिकरणों की कार्यप्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।
समीक्षा बैठक में शहरों के सुनियोजित विकास, मास्टर प्लान, प्रधानमंत्री आवास योजना, नागरिक शिकायतों के त्वरित निस्तारण, नजूल नीति, एकल समाधान योजना (OTS), अवैध निर्माण पर कार्रवाई तथा RERA से जुड़े कार्यों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा हुई। सचिव ने अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी लेते हुए कार्यों में तेजी लाने तथा गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सचिव ने कहा कि विकास योजनाओं का वास्तविक लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए विभागीय स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग जरूरी है। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं और जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाए।
मास्टर प्लान को मिलेगी गति
बैठक में विभिन्न जनपदों और नगरों के मास्टर प्लान की प्रगति एवं अद्यतन स्थिति की विशेष रूप से समीक्षा की गई। सचिव ने कहा कि शहरों के सुनियोजित, संतुलित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकास के लिए मास्टर प्लान महत्वपूर्ण आधार है।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मास्टर प्लान से जुड़े कार्यों को निर्धारित समयसीमा में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही शहरी क्षेत्रों के विकास में भविष्य की आवश्यकताओं, जनसंख्या विस्तार और बेहतर सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नियोजित विकास पर विशेष फोकस करने को कहा।
प्रधानमंत्री आवास योजना पर जोर
समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की भी जानकारी ली गई। सचिव ने पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र लोगों को आवासीय सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
नागरिक शिकायतों का हो त्वरित निस्तारण
बैठक में नागरिकों और आवंटियों से संबंधित शिकायतों एवं प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। प्रत्येक प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण करते हुए समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं और प्राधिकरणों से संबंधित सेवाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
नजूल नीति और OTS की समीक्षा
समीक्षा बैठक में नजूल नीति तथा एकल समाधान योजना (OTS) से संबंधित प्रकरणों की भी जानकारी ली गई। सचिव ने अधिकारियों को लंबित मामलों की नियमानुसार समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि संबंधित प्रकरणों में नियमों और शासन के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए कार्यों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए।
अवैध निर्माण पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश
शहरी क्षेत्रों में अवैध एवं अनियोजित निर्माण को लेकर भी बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। सचिव ने अधिकारियों से अवैध निर्माण के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की जानकारी लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माणों के खिलाफ नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि शहरों के सुनियोजित विकास के लिए अवैध निर्माण पर प्रभावी अंकुश जरूरी है। इसके लिए प्राधिकरणों को लगातार निगरानी रखने और समय रहते आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
RERA के कार्यों की भी समीक्षा
बैठक में भू-सम्पदा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (RERA) से जुड़े कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, परियोजनाओं की निगरानी तथा संबंधित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
सचिव ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में नियामकीय व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के साथ ही संबंधित प्रकरणों का नियमानुसार और समयबद्ध निस्तारण किया जाना आवश्यक है।
विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयसीमा पर जोर
समीक्षा के दौरान विभाग के आगामी कार्यों और भविष्य की कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास योजनाओं में केवल कार्यों की गति ही नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने प्रभावी मॉनिटरिंग के माध्यम से योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करने को कहा।
सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप आवास विभाग से जुड़ी योजनाओं और विकास कार्यों को गति देना तथा आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। सभी अधिकारी गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।
