धर्म सिंह मीणा को महासचिव की जिम्मेदारी, आम सभा में सतत विकास, मिशन 2047 और वन्यजीव संरक्षण पर हुआ मंथन
देहरादून। भारतीय वन सेवा (IFS) संघ, उत्तराखंड चैप्टर की आम सभा की बैठक शनिवार को देहरादून में आयोजित की गई। बैठक में संघ की नई कार्यकारिणी का निर्वाचन संपन्न हुआ। इसमें श्री सुरेंद्र मेहरा को अध्यक्ष और श्री धर्म सिंह मीणा को महासचिव चुना गया। बैठक में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के सेवा संबंधी विषयों, व्यावसायिक हितों एवं कल्याण के साथ उत्तराखंड के सतत विकास और वन एवं वन्यजीव संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
नई कार्यकारिणी में इन्हें मिली जिम्मेदारी
नव निर्वाचित कार्यकारिणी में श्रीमती तेजस्विनी पाटिल और श्री धीरज पांडेय को उपाध्यक्ष चुना गया। श्री बीजू लाल को सांस्कृतिक सचिव, सुश्री नीतू लक्ष्मी और श्री चंद्रशेखर जोशी को संयुक्त सचिव तथा श्री स्वप्निल को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई।
वहीं, श्री अमित कुमार और श्री दिगंत को खेल सचिव चुना गया। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में श्री वैभव कुमार, श्री हिमांशु बागड़ी, श्री डीपी बलूनी, श्री सरीन पंडित और श्री ध्रुव मर्तोलिया निर्वाचित हुए।
मिशन 2047 और विकसित उत्तराखंड पर हुआ मंथन
आम सभा में वर्ष 2047 तक विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को हासिल करने में वन विभाग और भारतीय वन सेवा की भूमिका पर विशेष चर्चा हुई। अधिकारियों ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पारिस्थितिकीय संतुलन, जल एवं वन संसाधनों के संवर्धन और विकास की आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर जोर दिया।
बैठक में मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रभावी न्यूनीकरण को भी प्रमुखता से उठाया गया। इसके लिए आधुनिक निगरानी प्रणाली, नवीन तकनीकों, त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र और समुदाय आधारित समाधानों को अपनाने की आवश्यकता पर विचार किया गया।
इसके अलावा वन आधारित आजीविका, इको-टूरिज्म, गैर-काष्ठ वन उत्पादों, कौशल विकास और स्थानीय उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण समुदायों के लिए रोजगार एवं आय के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। जलागम क्षेत्र उपचार, जल स्रोतों का पुनर्जीवन, वन पुनर्स्थापन, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के उपायों पर भी अधिकारियों ने अपने सुझाव साझा किए।
सेवा संबंधी मुद्दों और कैडर प्रबंधन पर चर्चा
बैठक में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के सेवा संबंधी विषय भी प्रमुख एजेंडे में शामिल रहे। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग, अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के सापेक्ष वेतन समानता और अधिकारियों की कैरियर प्रगति से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।
इसके साथ ही कैडर की स्वीकृत संख्या, रिक्त पदों, पदोन्नति और सेवा संबंधी विसंगतियों के निराकरण पर चर्चा हुई। PAR/ACR व्यवस्था में सुधार, राज्य की वरीयता सूची, वाहन सुविधाओं और अन्य प्रशासनिक विषयों को भी उठाया गया। सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों तथा वन कार्मिकों के कल्याण के लिए प्रभावी पहल करने पर सहमति जताई गई।
संघ को मजबूत बनाने पर जोर
बैठक में संघ की अब तक की गतिविधियों और पहलों का विवरण प्रस्तुत किया गया। कोषाध्यक्ष ने वित्तीय प्रतिवेदन सभा के समक्ष रखा। सदस्यों ने पूर्व में लिए गए निर्णयों और सरकार को भेजे गए अभ्यावेदनों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आगामी कार्यकाल की प्राथमिकताओं पर चर्चा की।
नव निर्वाचित कार्यकारिणी ने अधिकारियों के सामूहिक हितों के संरक्षण, सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान, पदोन्नति एवं कैडर प्रबंधन के मुद्दों के प्रभावी अनुश्रवण और वन कार्मिकों के कल्याण के लिए कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई। साथ ही राज्य एवं केंद्र सरकार के साथ निरंतर संवाद और समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया।
नव निर्वाचित अध्यक्ष एवं महासचिव ने सभी सदस्यों का विश्वास जताने और सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों से एकजुटता, पारस्परिक सम्मान और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के साथ संघ को और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान किया। संघ ने वन एवं वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरणीय सुशासन और उत्तराखंड के सतत एवं समावेशी विकास में भारतीय वन सेवा की भूमिका को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।




