बिना अनुमति डिमार्केशन कर काटे जा रहे थे प्लॉट, एमडीडीए ने दर्ज किया वाद; उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा- अवैध प्लॉटिंग पर जारी रहेगी कार्रवाई
देहरादून। राजधानी में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में प्राधिकरण की टीम ने मालदेवता-टिहरी रोड स्थित केशरवाला क्षेत्र में करीब 3 से 4 बीघा भूमि पर की जा रही अनधिकृत प्लॉटिंग को सील कर दिया। संबंधित भूमि पर बिना जरूरी स्वीकृति के डिमार्केशन कर प्लॉट काटे जा रहे थे।
एमडीडीए से प्राप्त जानकारी के अनुसार, हरीश बिष्ट, आर्यन वालिया, सागर राणा और कुलदीप सिंह द्वारा उक्त स्थल पर भूमि का डिमार्केशन कर प्लॉटिंग की जा रही थी। मामले में प्राधिकरण की ओर से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम के तहत वाद दायर किया गया था। नियमानुसार संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अपनाई गई, लेकिन प्लॉटिंग के संबंध में प्राधिकरण की स्वीकृति अथवा जरूरी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके बाद एमडीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की।
अवैध प्लॉटिंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति और आवश्यक अनुमति के की जा रही प्लॉटिंग एवं निर्माण गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी भूखंड की खरीदारी से पहले उसकी वैधता, प्राधिकरण की स्वीकृति और संबंधित अभिलेखों की जांच अवश्य करें। अनधिकृत प्लॉटिंग से न केवल शहर का नियोजित विकास प्रभावित होता है, बल्कि खरीदारों को भविष्य में कानूनी और आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। देहरादून में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कार्रवाई जारी रहेगी।
खरीदारी से पहले जांचें भूखंड की वैधता
एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति की जा रही प्लॉटिंग और अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों को नियमित निगरानी रखने और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि भूमि या भूखंड खरीदने से पहले उसकी वैधता और प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र की जांच जरूर करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की धोखाधड़ी या कानूनी परेशानी से बचा जा सके।
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