भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के समापन पर मुख्यमंत्री ने की प्रेस वार्ता, विपक्ष से लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करने की अपील
देहरादून/गैरसैंण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के समापन के बाद प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में एक वर्ष में दो विधानसभा सत्रों का आयोजन राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और प्रदेश की जनभावनाओं के सम्मान का प्रतीक है। सरकार गैरसैंण सहित पूरे प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का महत्वपूर्ण मंच है, जहां जनहित से जुड़े विषयों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान करना भी जरूरी है। उन्होंने कांग्रेस से जनसमस्याओं पर सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाने की अपील की।
जनहित में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2022 में जनता के सामने रखे गए दृष्टिपत्र के अनुरूप कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने, सख्त भू-कानून बनाने तथा शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की दिशा में कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सामाजिक समानता और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष को किया याद
उत्तराखंड राज्य आंदोलन का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का निर्माण आंदोलनकारियों के लंबे संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। रामपुर तिराहा कांड प्रदेश के इतिहास की पीड़ादायक घटना है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उत्तराखंड और राज्य आंदोलन से जुड़े विषयों पर टिप्पणी करते समय प्रदेश की जनभावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के संबंध में की गई राजनीतिक टिप्पणियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा और सेवा में योगदान देने वाले व्यक्तित्वों के प्रति सम्मान बनाए रखना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है।
7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पारित
मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत 7,844.18 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट में विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कृषि और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। सत्र के दौरान अनुपूरक बजट सहित विभिन्न विधेयक पारित किए गए।
पारदर्शिता और सुशासन पर जोर
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का समग्र विकास और जनता के हित राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। सरकार आगे भी प्रदेश की आवश्यकताओं और जनभावनाओं के अनुरूप निर्णय लेती रहेगी।
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