देहरादून में ट्रांसजेंडर अधिवेशन में संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक समानता पर हुई चर्चा, विधि छात्रों ने भी रखे विचार
देहरादून। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पहचान, गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जीने का समान अधिकार है। महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर सहित सभी नागरिकों को संविधान समानता का अधिकार प्रदान करता है। ऐसे में यह केवल कानूनी ही नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि किसी व्यक्ति के साथ उसकी लैंगिक पहचान के आधार पर भेदभाव न किया जाए। समाज में समानता और समावेशिता की भावना को मजबूत करना समय की आवश्यकता है। यह बात पूर्व हाईकोर्ट जस्टिस राजेश टंडन ने शनिवार को पुलिस लाइन, रेसकोर्स स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित ट्रांसजेंडर अधिवेशन में कही।
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना बेहद जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पहचान के साथ सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ ही सामाजिक सोच में भी सकारात्मक बदलाव लाना होगा। उन्होंने कहा कि संविधान में निहित समानता और गरिमा के मूल्यों को व्यवहार में उतारना हम सभी की जिम्मेदारी है।
रितु गुजराल फाउंडेशन, देहरादून की ओर से आयोजित इस अधिवेशन को विधि-पाठशाला के रूप में आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों, समाजसेवियों, गणमान्य व्यक्तियों और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के संवैधानिक अधिकारों, कानूनी संरक्षण, सामाजिक स्वीकार्यता और समाज की मुख्यधारा में उनकी समान भागीदारी से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा करना रहा।
अधिवेशन के दौरान वक्ताओं ने ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने आने वाली सामाजिक और व्यावहारिक चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि समानता का अधिकार केवल संवैधानिक प्रावधानों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका प्रभाव शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक जीवन में भी दिखाई देना चाहिए। समुदाय के प्रत्येक सदस्य को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए।
कार्यक्रम में एडवोकेट राकेश गुप्ता, दीप्ति रावत भारद्वाज और आरएस राघव सहित अन्य प्रमुख वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कानून और समाज के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
अधिवेशन में माया देवी यूनिवर्सिटी के लॉ विभाग के विद्यार्थियों ने भी सक्रिय सहभागिता करते हुए विषय से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए। विश्वविद्यालय के लॉ डीन प्रोफेसर (डॉ.) अनिल कुमार दीक्षित के मार्गदर्शन और सहायक प्रोफेसर रवीशा कुर्तियाल के निर्देशन में पहुंचे विद्यार्थियों में सोमी साहनी, शालिया, निशा कुमारी, वंशिका आर्या, जशनदीप कौर, सरगम भट्ट और हर्ष कुमार शामिल रहे।
विद्यार्थियों ने संवैधानिक अधिकारों, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर अपनी समझ और विचार साझा किए। इस दौरान उन्हें कानून की किताबी जानकारी से आगे बढ़कर समाज में मौजूद वास्तविक चुनौतियों को समझने और उन पर संवाद करने का अवसर भी मिला।
वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि किसी भी समाज की प्रगतिशीलता का आकलन इस बात से किया जाता है कि वहां प्रत्येक वर्ग को कितना सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर प्राप्त हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में बराबरी का अवसर उपलब्ध कराना समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए सरकारी प्रयासों के साथ सामाजिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है।
कार्यक्रम के समापन पर फाउंडेशन की अध्यक्ष रितु गुजराल ने सभी अतिथियों, वक्ताओं, विधि विशेषज्ञों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने ऐसे आयोजनों को सामाजिक जागरूकता और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।
