मुख्यमंत्री धामी ने यूपीसीएल-पिटकुल की समीक्षा बैठक में वित्तीय स्थिति सुधारने पर दिया जोर
अनुपूरक बजट के 166 करोड़ रुपये यूपीसीएल को जल्द जारी करने के निर्देश, सरकारी भवनों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने को प्राथमिकता
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी विभागों पर लंबित बिजली बिलों के भुगतान में तेजी लाने और ऊर्जा निगमों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को सचिवालय में यूपीसीएल और पिटकुल की समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि 30 सितंबर 2026 तक विभिन्न सरकारी विभागों पर बिजली बिल के रूप में 539.61 करोड़ रुपये बकाया हैं। मुख्यमंत्री ने इस धनराशि के भुगतान के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही अनुपूरक बजट में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष शेष 166 करोड़ रुपये यूपीसीएल को जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा।
बैठक में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) की वित्तीय स्थिति, लंबित देनदारियों, वित्तीय चुनौतियों और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों निगमों के प्रबंध निदेशकों ने मुख्यमंत्री को वित्तीय स्थिति और लंबित भुगतान से संबंधित समस्याओं की जानकारी दी।
सरकारी भवनों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने पर जोर
भारत सरकार की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत सरकारी कार्यालयों और भवनों में स्थापित स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड मोड में परिवर्तित करने के लिए बजट आवंटन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने संबंधित प्रस्तावों पर आवश्यक कार्रवाई करने के साथ प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, प्रशिक्षण और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा।
लंबित देनदारियों के निस्तारण पर जोर
बैठक में अनुपूरक बजट में अतिरिक्त मांगों के सापेक्ष स्वीकृति, सरकारी कार्यालयों के लंबित बिजली बिलों के भुगतान और उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों तथा देनदारियों के विभाजन से संबंधित ट्रांसफर स्कीम के तहत लंबित धनराशि पर चर्चा की गई।
इसके अलावा पूंजीगत कार्यों के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, ईपीसी कार्यों के भुगतान और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दैवीय आपदा से संबंधित कार्यों के भुगतान के विषय भी उठाए गए। मुख्यमंत्री ने निगमों को उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने और लंबित देनदारियों के निस्तारण के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।
सर्दियों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश
प्रदेश में सर्दियों के दौरान बिजली की मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधानों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा निगमों को बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनाए रखने और विकास कार्यों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, मीनाक्षी सुंदरम सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
