इलाज, शिक्षा और फीस माफी के लिए जरूरतमंदों की आर्थिक सहायता की गुहार, डीएम ने बढ़ाया मदद का हाथ, न घर के कागज, न बिजली बिल- राशन कार्ड के लिए भटक रही तलाकशुदा ममता की पुकार पर डीएम सख्त, डीएसओ से दो दिन में मांगी रिपोर्ट, सिंचाई गूल पर अवैध कब्जे से किसानों की बढ़ी परेशानी, डीएम ने तत्काल तलब की रिपोर्ट, न्याय, राहत और समाधान का संगम बना जन दर्शन, हर समस्या का एक मंच पर मिल रहा समाधान
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जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जन मिलन/जन दर्शन कार्यक्रम में जनसमस्याओं की सुनवाई की गई। जनता मिलन में भूमि विवाद, सीमांकन, अवैध कब्जा, भूमि मुआवजा, विद्युत, पेयजल, राशन कार्ड, आर्थिक सहायता समेत विभिन्न विभागों से संबंधित 300 से अधिक शिकायतें एवं समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गईं। जिलाधिकारी ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जनता सुनवाई में कई मार्मिक मामले सामने आए। शिवपुरी प्रेमनगर निवासी सुरेश कुमार ने बताया कि उनके पुत्र एवं बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया है और लगातार धमकियां दी जा रही हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने भरण-पोषण अधिनियम के तहत वाद दर्ज कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं वरिष्ठ नागरिक कमल नयन भुटानी ने भाइयों द्वारा संपत्ति पर अवैध कब्जे की शिकायत की, जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) को जांच के निर्देश दिए गए।
सभांवाला निवासी शिवानी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत मशीन खरीदने के लिए लिए गए ऋण एवं सब्सिडी न मिलने की समस्या और आर्थिक तंगी व व्यवसाय में घाटे के कारण ऋण अदायगी संभव नहीं हो पाने की समस्या जिलाधिकारी के समक्ष रखी। बताया कि तहसील से कुर्की नोटिस जारी किया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर महिला को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।
राशन कार्ड से जुड़ा एक अनोखा मामला भी जन दर्शन में पहुंचा। तलाकशुदा महिला ममता रानी ने बताया कि भूमि के दस्तावेज और बिजली बिल न होने के कारण उनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को दो दिवस के भीतर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
डालनवाला क्षेत्र के पांच अभिभावकों ने सैसमै पब्लिक स्कूल पर बच्चों को प्रताड़ित करने, पुरानी फीस एकमुश्त वसूलने तथा टीसी जारी न करने का आरोप लगाया। जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
विधवा समुन पाल ने पति के निधन के बाद ई-रिक्शा ऋण की शेष किश्त जमा करने में असमर्थता जताई, जिस पर जिलाधिकारी ने रायफल क्लब से आर्थिक सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार दीपक कॉलोनी निवासी शमशाद ने पैरे के इलाज के लिए, लकवा रोग से ग्रसित विधवा आशा देवी ने उपचार के लिए, एमडीडीए कॉलोनी निवासी विधवा कमला गांधी और बुल्लावाला निवासी विधवा पूर्णिमा देवी ने बेटी की पढ़ाई व फीस माफी हेतु आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। विधवाओं एवं जरूरतमंदों द्वारा इलाज, शिक्षा और फीस माफी हेतु आर्थिक सहायता की मांग पर जिलाधिकारी ने नंदा-सुनंदा एवं रायफल क्लब में आवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया।
फतेहपुर ग्रांट में सिंचाई गूल पर अवैध कब्जा कर दीवार निर्माण से सिंचाई बाधित होने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को 23 मई तक कार्रवाई कर आख्या देने के निर्देश दिए। हिमज्योति एन्कलेव में चार वर्षों से संचालित अवैध डेयरी से क्षेत्र में गंदगी फैलने की शिकायत पर नगर निगम देहरादून को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
ग्राम पंचायत लिस्ट्राबाद ग्रांट में घर-घर कूड़ा संग्रहण के लिए वाहन उपलब्ध न होने पर मुख्य विकास अधिकारी को सीएसआर मद से कूड़ा वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। तहसील कालसी के ग्राम गडोग सकरोल में भूमि अभिलेखों की विसंगतियों के कारण जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनने में आ रही समस्या पर एसडीएम कालसी को 25 मई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।
चकराता ब्लॉक के ग्राम पंचायत कान्डोई भरम में क्षतिग्रस्त पैदल पुलिया की समस्या पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। श्यामपुर न्याय पंचायत के ग्राम प्रधानों ने ग्राम पंचायत अधिकारी के बार-बार तबादलों से विकास कार्य प्रभावित होने की समस्या जिलाधिकारी के समक्ष रखी।
कारगीग्रांट निवासी संजय कुमार बरमोला ने एमडीडीए द्वारा आयुक्त गढ़वाल एवं अध्यक्ष एमडीडीए के आदेशों का अनुपालन न किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। इस पर जिलाधिकारी ने एमडीडीए अधिकारियों को एटीआर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वहीं वरिष्ठ नागरिक नीता कुकरेती ने मोहकमपुर कलां स्थित अपनी भूमि के सीमांकन की मांग उठाई।
जन दर्शन में नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजा संबंधी प्रकरण भी पहुंचे, जिस पर विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। डीएल रोड पर दिलाराम बाजार से नालापानी चौक तक सार्वजनिक परिवहन सुविधा बहाल करने तथा पूर्व में संचालित सिटी बस सेवा दोबारा शुरू कराने की मांग पर जिलाधिकारी ने आरटीओ को तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
जनता मिलन कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी(वि.रा) केके मिश्रा, अपर आयुक्त नगर निगम प्रवीण कुमार, एसडीएम स्मृता परमार, एसडीएम अपूर्वा सिंह, एसडीएम कुमकुम जोशी, एसडीएम अपर्णा ढ़ौडियाल, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी वीके ढ़ौडियाल सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
