देहरादून और हरिद्वार में सरकारी भूमि के तीन मामलों में कथित अनियमितताओं का मामला, 18 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
देहरादून/नैनीताल, 16 नवंबर 2026। उत्तराखंड में सरकारी औद्योगिक भूमि के आवंटन, हस्तांतरण और टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अधिवक्ता, कांग्रेस नेता एवं उत्तराखंड कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अभिनव थापर द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई की। अदालत ने मामले में SIIDCUL से आवश्यक निर्देश प्राप्त करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
जनहित याचिका में उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम (SIIDCUL) की सरकारी भूमि से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों में कथित अनियमितताओं को चुनौती दी गई है। याचिका के अनुसार, इन मामलों में शामिल सरकारी भूमि का कुल अनुमानित मूल्य 400 करोड़ रुपये से अधिक है। इसमें हरिद्वार की ग्रीन बेल्ट के लिए निर्धारित भूमि के व्यावसायिक उपयोग, देहरादून के आईटी पार्क की बेशकीमती भूमि को अस्पताल परियोजना से आवासीय परियोजना में परिवर्तित करने तथा हरिद्वार में औद्योगिक भूमि के हस्तांतरण और मर्जर-डीमर्जर प्रक्रिया में कथित नियम उल्लंघन के आरोप शामिल हैं।
1. हरिद्वार में ग्रीन बेल्ट की भूमि के व्यावसायिक आवंटन पर सवाल
जनहित याचिका में हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्लॉट संख्या 94C एवं 95A, सेक्टर-6A की भूमि के उपयोग और आवंटन को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। याचिका के अनुसार, यह भूमि मूल रूप से सरकारी ट्यूबवेल, बफर जोन और ग्रीन बेल्ट के उद्देश्य से निर्धारित की गई थी। इसके बावजूद भूमि के व्यावसायिक उपयोग और आवंटन की प्रक्रिया शुरू किए जाने पर आपत्ति जताई गई है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि ग्रीन बेल्ट के रूप में निर्धारित भूमि के उपयोग में बदलाव करते समय आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाओं और पर्यावरणीय स्वीकृतियों का समुचित पालन नहीं किया गया। इस संबंध में याचिका में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों और निर्धारित सिद्धांतों का भी उल्लेख किया गया है।
याचिका में इस बात की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है कि सार्वजनिक और पर्यावरणीय उपयोग के लिए निर्धारित भूमि को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किस प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि ग्रीन बेल्ट और बफर जोन जैसी भूमि का उद्देश्य केवल औद्योगिक विकास नहीं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और सार्वजनिक हितों की रक्षा करना भी है।
2. देहरादून आईटी पार्क की करीब 300 करोड़ रुपये की भूमि का मामला, अस्पताल परियोजना से आवासीय परियोजना तक पहुंची प्रक्रिया
जनहित याचिका का दूसरा और महत्वपूर्ण मामला देहरादून के सहस्रधारा रोड स्थित आईटी पार्क की प्लॉट संख्या R1 एवं R2 से संबंधित है। याचिका के अनुसार, लगभग 23,137 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली इस भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 300 करोड़ रुपये है।
बताया गया है कि यह भूमि मूल रूप से आईटी पार्क और अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की गई थी। शुरुआत में इस भूमि का आवंटन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नाबार्ड (NABARD) जैसी सरकारी संस्थाओं को किया गया था, लेकिन बाद में उनके आवंटन निरस्त कर दिए गए।
इसके बाद उक्त भूमि पर मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने के उद्देश्य से टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई। हालांकि, याचिका में आरोप लगाया गया है कि अस्पताल निर्माण से संबंधित टेंडर प्रक्रिया को बाद में निरस्त कर दिया गया और उसी भूमि पर आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए नया टेंडर जारी कर दिया गया।
इस पूरी प्रक्रिया को लेकर याचिकाकर्ता ने कई सवाल उठाए हैं। याचिका के अनुसार, नाबार्ड ने 28 जुलाई 2025 और 8 अगस्त 2025 को पत्र लिखकर टेंडर प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी। इसके बावजूद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया।
इसके अलावा, आवासीय परियोजना के लिए चयनित बिल्डर कंसोर्टियम की पात्रता को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिका में आरोप है कि चयनित कंसोर्टियम की वित्तीय क्षमता, अनिवार्य दस्तावेजों, नेटवर्थ और ग्रुप हाउसिंग परियोजना के पूर्व अनुभव से संबंधित निर्धारित शर्तों का उचित परीक्षण नहीं किया गया।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया के दौरान पात्रता की अनिवार्य शर्तों में कथित रूप से ढील दी गई। इससे सरकारी भूमि के आवंटन की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को उत्तराखंड खरीद नियमावली-2017 और सरकारी खरीद से जुड़े निर्धारित मानकों के विपरीत बताते हुए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है।
3. हरिद्वार में औद्योगिक भूमि के हस्तांतरण और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचने का आरोप
जनहित याचिका का तीसरा मामला हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्लॉट संख्या-3, सेक्टर-3 से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि SIIDCUL की निर्धारित शर्तों और आवश्यक अनुमतियों की प्रक्रिया का पालन किए बिना इस भूमि का हस्तांतरण किया गया।
याचिका के अनुसार, इस भूमि से संबंधित दो अलग-अलग विक्रय विलेखों के माध्यम से लगभग 47.21 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में निर्धारित नियमों और सरकारी राजस्व हितों की अनदेखी किए जाने से राज्य को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ।
इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र बहादराबाद में प्लॉट संख्या D4, D5 और D6 से जुड़े मर्जर-डीमर्जर यानी भूखंडों को आपस में मिलाने और बाद में अलग-अलग करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं।
याचिका में आरोप है कि इन भूखंडों के मर्जर-डीमर्जर और हस्तांतरण के दौरान SIIDCUL की निर्धारित नीति का पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने इस पूरी प्रक्रिया की जांच कराने और यह स्पष्ट करने की मांग की है कि औद्योगिक भूमि के हस्तांतरण में निर्धारित नियमों, अनुमतियों और राजस्व संबंधी प्रावधानों का पालन किया गया था या नहीं।
सरकारी संपत्ति और जनहित की रक्षा के लिए न्यायालय तक जारी रहेगा संघर्ष : अभिनव थापर
इस मामले में अधिवक्ता एवं कांग्रेस नेता अभिनव थापर ने कहा कि देहरादून और हरिद्वार में सरकारी भूमि से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों में 400 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों के आवंटन और हस्तांतरण में कथित अनियमितताओं के आरोप बेहद गंभीर हैं।
उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि जनता की संपत्ति है और इसके आवंटन एवं उपयोग में पूरी पारदर्शिता तथा निर्धारित नियमों का पालन होना चाहिए। यदि सरकारी संपत्ति के आवंटन में नियमों की अनदेखी होती है और इससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचता है, तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।
थापर ने कहा कि सरकारी संपत्ति की लूट और नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता की भूमि, पर्यावरण और सरकारी राजस्व के हितों की रक्षा के लिए उनका संघर्ष सड़क से लेकर न्यायालय तक लगातार जारी रहेगा।
18 नवंबर को अगली सुनवाई, SIIDCUL के जवाब पर रहेगी नजर
इस जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 18 नवंबर 2026 को होगी। फिलहाल न्यायालय ने मामले में SIIDCUL से आवश्यक निर्देश मांगे हैं। ऐसे में अगली सुनवाई में निगम का पक्ष और मामले से जुड़े तथ्यों पर होने वाली कार्रवाई महत्वपूर्ण रहेगी।
गौरतलब है कि यह मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है। जनहित याचिका में लगाए गए आरोप याचिकाकर्ता के दावे हैं। इन पर संबंधित पक्षों का जवाब और उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य सामने आने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। अंतिम निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा।




