धर्मपुर और कॉवली में अवैध निर्माण सील, सेलाकुई में 20 बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त
देहरादून, 17 अक्टूबर। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार स्थानों पर अभियान चलाया। इस दौरान धर्मपुर और कॉवली में अवैध बहुमंजिला निर्माण सील किए गए, जबकि सेलाकुई में करीब 20 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
धर्मपुर और कॉवली में निर्माण सील
एमडीडीए की टीम ने धर्मपुर स्थित प्रगति विहार की लेन नंबर छह में उपेन्द्र अग्रवाल द्वारा किए गए अवैध निर्माण को सील किया। वहीं, कॉवली की मानसरोवर कॉलोनी में कैलाश, सतीश और हरीश डोभियाल द्वारा किए जा रहे अवैध बहुमंजिला निर्माण के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया गया।
सेलाकुई में 20 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त
अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई के तहत न्यू हाईवे, शिमला बाईपास क्षेत्र के कल्याणपुर, सेलाकुई में देवेंद्र रावत एवं अन्य द्वारा लगभग 10 बीघा भूमि पर की जा रही प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा न्यू हाईवे, सेलाकुई में नवाज अली और भू-स्वामी द्वारा करीब 10 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
अभियान के दौरान क्षेत्रीय सहायक अभियंता, अवर अभियंता, सुपरवाइजर और पुलिस बल मौजूद रहे।
बंशीधर तिवारी बोले—अवैध प्लॉटिंग पर जारी रहेगा अभियान
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नियोजित विकास और बेहतर शहरी व्यवस्था के विजन के अनुरूप प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। बिना स्वीकृति निर्माण करने और नियमों का उल्लंघन कर प्लॉटिंग करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि देहरादून और आसपास के क्षेत्रों का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने लोगों से भूमि खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति और संबंधित स्वीकृतियों की जांच करने की अपील की।
शिकायतों और निरीक्षण के आधार पर कार्रवाई
एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के मामलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। शिकायतों और स्थलीय निरीक्षण के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। उन्होंने आमजन से भवन निर्माण या भूखंड विकसित करने से पहले आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने की अपील की।
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