बिना नक्शा पास कराए बनाए जा रहे थे टिन शेड और कमरे, सुनवाई में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर हुई कार्रवाई
देहरादून, 16 अक्टूबर। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कावली क्षेत्र के इंजीनियर्स एन्कलेव में व्यावसायिक उपयोग के लिए बनाए जा रहे टिन शेड और कमरों को सील कर दिया। प्राधिकरण की टीम ने यह कार्रवाई पुलिस बल की मौजूदगी में की।
MDDA के अनुसार, मिलन विहार के सामने इंजीनियर्स एन्कलेव में अनिल सक्सेना एवं अन्य की ओर से बिना मानचित्र स्वीकृति के व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था। मामले का संज्ञान लेते हुए प्राधिकरण ने संबंधित पक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया और निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए। इसके बाद नियमानुसार वाद दर्ज कर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की गई।
सुनवाई में नहीं मिले जरूरी दस्तावेज
प्राधिकरण ने मामले की सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर 2026 की तिथि निर्धारित की थी। सुनवाई के दौरान संबंधित पक्ष उपस्थित हुआ, लेकिन व्यावसायिक निर्माण के लिए आवश्यक स्वीकृति से जुड़े अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। MDDA के मुताबिक, संबंधित पक्ष का जवाब भी संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद मौके पर अवैध निर्माण को सील करने की कार्रवाई की गई।
अवैध निर्माणों पर MDDA की नजर
प्राधिकरण की ओर से देहरादून और मसूरी क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग, बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण और स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माणों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। MDDA ने लोगों से अपील की है कि भवन निर्माण या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निर्माण शुरू करने से पहले जरूरी मानचित्र और अनुमतियां प्राप्त कर लें।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई: बंशीधर तिवारी
MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। अवैध प्लाटिंग और बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने नागरिकों से निर्माण कार्य शुरू करने से पहले आवश्यक स्वीकृतियां लेने की अपील की।
वहीं, MDDA के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि अवैध निर्माण के मामलों में संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। इंजीनियर्स एन्कलेव के मामले में आवश्यक दस्तावेज नहीं मिलने और जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने के बाद सीलिंग की कार्रवाई की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
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