देहरादून में भारत सरकार की अपर सचिव मोना खंधार ने की समीक्षा बैठक, दिवाली से पहले तैयार हों आदर्श गांवों की विकास योजनाएं
देहरादून, 28 अक्टूबर। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अपर सचिव मोना खंधार की अध्यक्षता में बुधवार को बीजापुर गेस्ट हाउस में उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नशामुक्ति, छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण और ट्रांसजेंडर समुदाय के पुनर्वास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।
बैठक में राष्ट्रीय नशामुक्ति कार्य योजना के तहत कारागारों में नशामुक्ति केंद्र स्थापित करने और सेलाकुई स्थित SHMA में नशामुक्ति केंद्र खोलने के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। वहीं, SMILE योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य नोडल अधिकारी नामित करने को कहा गया।
प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के तहत चयनित आदर्श गांवों की विकास योजनाएं दीपावली से पहले तैयार करने के निर्देश दिए गए, ताकि विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा सके।
छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा के दौरान अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति में केंद्र और राज्य के बीच मौजूदा 60:40 के वित्तीय अनुपात को 90:10 करने का अनुरोध किया गया। साथ ही, अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को लाभ देने के लिए अतिरिक्त बजट की मांग भी रखी गई।
बैठक में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने तथा ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण और पुनर्वास के लिए राज्य में गरिमा गृह स्थापित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
अपर सचिव ने सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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