ऋण जमा अनुपात में सुधार के लिए कम प्रदर्शन वाले जिलों की बनेगी विशेष कार्ययोजना, रोजगारपरक ऋण योजनाओं के लक्ष्य जनवरी के प्रथम सप्ताह तक पूरे करने पर जोर
ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मित्र व्यवस्था होगी मजबूत, स्वयं सहायता समूहों को भी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के रूप में जोड़ने की तैयारी
देहरादून, 12 नवंबर। उत्तराखंड में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, रोजगार सृजन और सरकारी ऋण योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने को लेकर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने बैंकों और संबंधित विभागों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) में सुधार, साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, शिक्षा ऋण, ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं के विस्तार और केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न ऋण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि बैंकिंग व्यवस्था को केवल वित्तीय लेनदेन तक सीमित न रखते हुए इसे रोजगार, स्वरोजगार और आर्थिक विकास से जोड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी बैंकों एवं विभागों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।
15 दिन में 1930 साइबर हेल्पलाइन और S4C में तैनात होंगे बैंक प्रतिनिधि
बैठक में साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए मुख्य सचिव ने प्रमुख बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और एस4सी (स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर) में अपने प्रतिनिधियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय बेहद जरूरी है। इसके लिए अन्य बैंकों को भी साइबर अपराध से संबंधित मामलों के शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से नोडल अधिकारी नामित करने को कहा गया।
मुख्य सचिव ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा साइबर अपराधों के संबंध में बैंकों को जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। इसका उद्देश्य साइबर ठगी के मामलों में पीड़ितों को समय पर सहायता उपलब्ध कराना और संबंधित बैंकों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है।
कम सीडी रेशियो वाले जिलों के लिए बनेगी विशेष कार्ययोजना
मुख्य सचिव ने राज्य के ऋण जमा अनुपात (क्रेडिट-डिपॉजिट रेशियो) में सुधार की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि बैंकिंग व्यवस्था में जमा होने वाली धनराशि का अधिक प्रभावी उपयोग स्थानीय स्तर पर ऋण उपलब्ध कराने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए।
इसके लिए जिलास्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले चार से पांच जनपदों की पहचान कर उनके लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। संबंधित बैंकों को इस कार्ययोजना पर प्रभावी ढंग से काम करना होगा।
उन्होंने अगली एसएलबीसी बैठक में हिमालयी राज्यों के ऋण जमा अनुपात का तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत करने को कहा, ताकि उत्तराखंड की स्थिति का अन्य राज्यों के साथ तुलनात्मक आकलन किया जा सके और सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें।
सरकारी ऋण योजनाओं के लक्ष्य जनवरी के पहले सप्ताह तक पूरे करने पर जोर
रोजगार एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्य सचिव ने राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।
बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों को आदर्श आचार संहिता लागू होने की संभावित स्थिति को ध्यान में रखते हुए जनवरी माह के प्रथम सप्ताह तक पूरा करने का प्रयास किया जाए।
इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत लंबित मामलों को भी संबंधित विभागों और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए गए।
शिक्षा ऋण के पांच वर्षों का होगा विस्तृत विश्लेषण
शिक्षा ऋण की उपलब्धता और स्वीकृति प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए मुख्य सचिव ने पिछले पांच वर्षों का विस्तृत विश्लेषण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि यह जानकारी जुटाई जाए कि प्रदेश में शिक्षा ऋण के लिए कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए, उनमें से कितने स्वीकृत किए गए और कितने आवेदन लंबित अथवा अस्वीकृत रहे। साथ ही आवेदन लंबित रहने या अस्वीकृत होने के कारणों का भी अध्ययन किया जाए।
इस विश्लेषण के आधार पर शिक्षा ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक सरल और सुगम बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ताकि आर्थिक कारणों से विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा प्रभावित न हो।
गांवों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करेंगे बैंक मित्र और स्वयं सहायता समूह
ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव ने बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बैंक मित्र व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से भी बैंकिंग सेवाओं को प्रभावी बनाया जाए। इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को उनकी क्षमता और आवश्यक प्रशिक्षण के आधार पर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के रूप में कार्य करने के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्थानीय स्तर पर बैंकिंग सुविधाएं मिल सकेंगी। साथ ही स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं और अन्य सदस्यों के लिए रोजगार एवं आय के नए अवसर भी पैदा होंगे।
जनधन, बीमा और पेंशन योजनाओं में शत-प्रतिशत पात्र लोगों को जोड़ने के निर्देश
मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार की चार प्रमुख वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए सैचुरेशन मोड में काम करने के निर्देश दिए।
इनमें शामिल हैं:
- प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY)
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
- अटल पेंशन योजना (APY)
उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएं। संबंधित विभाग और बैंक आपसी समन्वय से यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ेंगे कौशल विकास और ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान
युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्य सचिव ने कौशल विकास एवं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि इन संस्थानों का संचालन प्रभावी तरीके से किया जाए, ताकि युवाओं को उनकी रुचि और बाजार की जरूरतों के अनुसार रोजगारपरक प्रशिक्षण मिल सके। प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार, उद्यमिता और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराए जाएं।
बैंकिंग शिकायतों के निस्तारण के लिए एमआरएम और जीआरएम व्यवस्था अनिवार्य
बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता और ग्राहकों की समस्याओं के समाधान को लेकर भी मुख्य सचिव ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने सभी बैंकों में एमआरएम एवं जीआरएम की व्यवस्था अनिवार्य रूप से स्थापित करने को कहा, ताकि बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो सके।
उन्होंने कहा कि ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना बैंकों की प्राथमिकता होनी चाहिए और शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।
अगली बैठक में ऑनलाइन पोर्टल से होगी समीक्षा
बैठक में बैंकिंग क्षेत्र की कार्यप्रणाली और जवाबदेही को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी बैंक वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अगली एसएलबीसी बैठक में अपना अपेक्षित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि अगली बैठक में विभिन्न योजनाओं और बैंकिंग गतिविधियों की समीक्षा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इससे योजनाओं की प्रगति की रियल टाइम निगरानी संभव होगी और लंबित मामलों की स्थिति का भी आसानी से आकलन किया जा सकेगा।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद: प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक हर्ष कुमार गौतम, नाबार्ड के महाप्रबंधक शशि कुमार और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
