परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा की अध्यक्षता में बैठक, समय पर वेतन और नियमितीकरण की प्रक्रिया तेज करने पर भी जोर
देहरादून। उत्तराखंड में रोडवेज के संविदा एवं विशेष श्रेणी के चालक-परिचालकों को दिवाली से पहले राहत मिलने जा रही है। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा की अध्यक्षता में हल्द्वानी में हुई उच्चस्तरीय बैठक में कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी, समय पर वेतन भुगतान, नियमितीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने और निगम के बेड़े में नई बसें शामिल करने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बढ़ी हुई दरें चार नवंबर से लागू किए जाने की तैयारी है।
मैदानी और पर्वतीय मार्गों पर बढ़ा मानदेय
बैठक में संविदा एवं विशेष श्रेणी के चालक-परिचालकों के मानदेय में बढ़ोतरी पर सहमति बनी। इसके तहत मैदानी मार्गों पर चालकों की दर 3.30 रुपये से बढ़ाकर 3.47 रुपये प्रति किलोमीटर और पर्वतीय मार्गों पर 3.85 रुपये से बढ़ाकर 3.98 रुपये प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है।
इसी तरह, मैदानी मार्गों पर परिचालकों की दर 2.79 रुपये से बढ़ाकर 2.88 रुपये प्रति किलोमीटर तथा पर्वतीय मार्गों पर 3.27 रुपये से बढ़ाकर 3.38 रुपये प्रति किलोमीटर कर दी गई है। इस फैसले से रोडवेज के संविदा एवं विशेष श्रेणी के चालक-परिचालकों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
हर महीने सात तारीख से पहले वेतन देने पर जोर
बैठक में कर्मचारियों को समय पर वेतन उपलब्ध कराने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। रोडवेज प्रबंधन की ओर से हर महीने की सात तारीख से पहले वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही सितंबर माह के लंबित वेतन का भुगतान करने की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है। इससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
नियमितीकरण की प्रक्रिया में आएगी तेजी
संविदा एवं विशेष श्रेणी के कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को तेज करने पर भी बैठक में चर्चा हुई। इसके अलावा, उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में नई बसें शामिल करने और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को अधिक बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया।
अवैध रूप से संचालित निजी बसों पर होगी कार्रवाई
रोडवेज बस स्टेशनों के आसपास और ऑल इंडिया टूरिस्ट वाहन परमिट की आड़ में स्टेज कैरिज के रूप में संचालित निजी बसों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। परिवहन आयुक्त और अपर परिवहन आयुक्त को इस मामले में सख्त प्रवर्तन कार्रवाई करने के साथ ही नियमित रिपोर्ट परिवहन मंत्री को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
महंगाई भत्ते और अन्य लाभों का प्रस्ताव भी आएगा
निगम प्रबंधन की ओर से संविदा एवं विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर महंगाई भत्ता और अन्य लाभ उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किए जाने की बात भी सामने आई है।
कुल मिलाकर, मानदेय में बढ़ोतरी, समय पर वेतन भुगतान और नियमितीकरण की प्रक्रिया में तेजी जैसे कदमों से रोडवेज कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं, नई बसों को शामिल करने और अवैध संचालन पर अंकुश लगाने की पहल से प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को भी मजबूती मिल सकती है।
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